ਗੰਗਾ ’ਚੋਂ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਵਿਚ ਸਮਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਤਟ ਦੇ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਪ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋ ਤਖ਼ਤ-ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੁੱਲਾਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਸਿਜਦੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਾਦਾਂ ਯੇਹ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ।” ਸੋ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ।

ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਖਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਸਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਕੇਵਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਸ ਐਂਡੋਅਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਊਸ ਚੋਣ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 11 ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ 14 ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ, ਪਟਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੈਠ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਖਦ ਮਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਤਿਤ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹੀਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ (ਗਰੇਵਾਲ) ਆਈ.ਏ. ਐਸ ਸਨ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਦ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਵਿਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦ ਨਿਰਣਾ ਅੰਤਿਮ ਹੈ।

Dispute relating to religious matter: 79. If any dispute relating to relgious matters other than Existing Maryada, Rituals and Doctrines, of the Gurdwara arises, the Committee shall refere the same to Sri Akal Takht Sahib, Amritsar, whose opinion shall be final. This, however, will not act as bar to the filing of any regular petition in the court of the District Judge, Patna, in this connection under the Religious Endowments Act (ActXX of 1863) [Article79 of Constitution and By-laws of Takhat Sri Harimandir ji, Patna Sahib)

ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ 13 ਫਰਵਰੀ, 1977 ਈ. ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਪੰਥਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:-

13/2/77 - ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੜੇ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀ ਮੁਦਾਖ਼ਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਮਿਤੀ 6-2-77 ਵਿਚ ਕਾਂਸਟੀਚਯੂਸ਼ਨ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਮੀਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ:-

1. ਸ੍ਰ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ, ਕਨਵੀਨਰ
2. ਸ੍ਰ. ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
3. ਸ੍ਰ. ਹਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਧੂਪੀਆ
4. ਸ੍ਰੀ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ (ਢਿੱਲੋਂ)
5. ਸ੍ਰ. ਕਰਨਲ ਡੀ. ਐਸ. ਗੁਮਾਨਪੁਰੀ
6. ਸ੍ਰ. ਮੌਲੀਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਸਿੰਘ
7. ਸ੍ਰ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ
8. ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ
9. ਸ੍ਰ. ਬਾਬਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਅਤੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਪਟਨਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।