ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਈ. ਉਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ- ਸੰਪਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਜਨਤਾਂਤ੍ਰਿਕ, ਗਣਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਈਨ ਜਾਂ ਕਾਂਨਸਟੀਚਿਯੂਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੌਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਮਾਣ-ਮੱਤਾ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਸ਼ਨ, ‘ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਫਿਰਕੂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮੀਟਿਗਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੀਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਹਿਮ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਦੀ ਹੇਗ ਵਿਚ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਨਿਰਣਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਆਨਤਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ- “ਵੋਹ ਵਾਅਦੇ ਵਕਤ ਕੇ ਮੁਤਬਿਕ ਕੀਏ ਗਏ ਥੇ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕਤੇ।” ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਠੀਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹਠ:

ਦੀਵਾਰ ਕਿਆ ਗਿਰੀ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਕੀ,
ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਨ ਸੇ ਰਸਤੇ ਬਨਾ ਲਿਏ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੇ-ਵਜਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਦਾ ਕਵੀ ਭਾਈਆ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ:

ਲੋਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਬੂਰ ਨਾਨਕ।
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਉਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਨਕ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅੰਦਰ, ਆ ਗਿਆ ਏ ਕੋਈ ਫਤੂਰ ਨਾਨਕ।

ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਢਾਲੇ; ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ 1976 ਈ. ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ੪੨ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ' ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰਿਪਾਟੀ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਆ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:

ਜਲਾਲ-ਏ-ਪਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ।
ਜੁਦਾ ਹੋ ਦੀਂ ਸਿਆਸਤ ਸੇ ਤੋ ਰਹਿ ਜਾਤੀ ਹੈ ਚੰਗੇਜ਼ੀ

ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਜਾਂ ਹਕੂਕ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤ ਨਾਲੋਂ ਨੀਅਤ, ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਸੰਤਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇਗਾ:

'ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਵਲਦ ਫਲਾਣਾ, ਵਾਸੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਤਾਰੀਖ, ਦਿਨ ਫਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਤਰਾ ਬਮਹਿ ਇਸਦੇ ਛਿਲੜ, ਬੀਜ, ਰਸ, ਫੋਕ ਆਦਿ ਦੇ ਫਲਾਣੇ, ਵਲਦ ਫਲਾਣੇ, ਵਾਸੀ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਵਰਤਣ, ਖਾਣ, ਚੂਪਣ, ਚੱਬਣ, ਚੂਸਣ, ਰੱਖਣ, ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਆਦਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਸਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।'

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਰਾ ਉਸ ਮਹਾਤੜ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਜਬ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼? ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ‘ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ’ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’ ਕਰਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਈ ਵੇਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪੰਛੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਖੰਭ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖੰਭ ਝੜ ਚੁਕੇ ਹਨ :

ਖੁਸ਼ ਹੁਆ ਥਾ ਤੋੜ ਕਰ ਅਪਨੇ ਕਫ਼ਸ ਕੀ ਤੀਲੀਆਂ।
ਹਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟੂਟੇ ਪਰੋਂ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ।

ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਸੁਲਝਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ-ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਅਣਗਿਣਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ 1947 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਚਾਣਕਯਾ ਨੀਤੀ' ਜਾਂ 'ਮੈਕਿਵਿਲੀਅਨ' ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੌਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1947 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ 1984 ਈ. ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਨਮਾਲ ਅਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਵਿਰਾਸਤ, ਵਿਆਹ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, 1979 ਈ. ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 44ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 349-ਏ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 1979 ਤੋਂ 1990 ਈ. ਤਕ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਾਚੱਲੀਆ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ-ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲਖ਼ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਰਿਪਾਟੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਖੈਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਸਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦੁਬਿਧਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਈ ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਾ 27 ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਧਾਰਾ 30 ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹਿੱਤ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਛੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਿਸਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਭ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪਨ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਖਤਿਆਰ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਤੌਰੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਨੋਹਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਿਆਨਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤਿ ਭਾਰੀ...