ਆਖਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਿਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ’ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਥ 1984 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਥ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧ੍ਰੋਹ, ਧੋਖੇ, ਵਿਸਾਹਘਾਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਝੱਤਰ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਿੱਤ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਪੰਥ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹਨ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਚ ‘ਪਹਾੜਾ ਸਿੰਘ’ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤਿ ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੋਤਿ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਗਤਿ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅਸਤ੍ਰ ਸ਼ਸਤ੍ਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

“ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।” ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੌ ਸਾਲਾ ਯਾਦ ਪੰਥ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਜਾਂ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਥੋਥੀ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ? ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਜ਼ਰਬੇ ਕਲੀਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇਂ ਸਜਦੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਾਦਾਂ ਯੇ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ।

ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਭੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ਼, ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤਿ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਪਰ ਪੰਥਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਹੜ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਉਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕ ਦਮ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਰੋਕ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਨਾ ਫ਼ਸੇ। ਆਖ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1925 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 1925 ਤੋਂ 1947 ਈ. ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰ, ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਚੋਗਾ ਹੀ ਸਨ? ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਰਬੂਲ ਕੁਰਬੂਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

13 ਫਰਵਰੀ, 1977 ਈ. ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੌਰਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੰਥ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਮੁਥਾਜੀ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਕੂਲ ਹੈ-ਕਿਤਨੇ ਸਾਦਾ ਹੈਂ ਮੀਰ, ਬੀਮਾਰ ਹੂਏ ਜਿਸਕੇ ਸਬੱਬ, ਉਸੀ ਅੱਤਾਰ ਕੇ ਲੌਂਡੇ ਸੇ ਦਵਾ ਲੇਤੇ ਹੈਂ!