ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੇਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ?

ਕੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ? (ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ)

1. ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 1984 ਈ. ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸ੍ਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।

2. ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਈ 1984 ਵਿਚ ਬਣੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਸਤ 1986 ਤਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 1987 ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲੇ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਅਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ।

3. ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ

1985 ਈ. ਵਿਚ ਬਣੀ ਅਤੇ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਕਲੇਮ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

4. ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ

23 ਫਰਵਰੀ, -ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟ 1987 ਈ. ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 1990 ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਸਮ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਵਾਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ 30 ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

5. ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ

ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 1987 ਈ. ਤਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਨਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐਲ.ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਏ. ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਹਿਦੋਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

6. ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ

1984 ਈ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1987 ਈ. ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2733 ਦੱਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

7. ਪੋਂਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ

ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 1990 ਈ. ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਂਟੀ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
8. ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1990 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1993 ਈ. ਤਕ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

9. ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ

ਦਸੰਬਰ 1993 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 1994 ਈ. ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਰਜ਼ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

10. ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2005 ਈ. ਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ. ਐਲ਼ ਭਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਜ਼ੂਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਭ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਸਤਕ (ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ-ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ) ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ