ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ Union of States ਹੈ ਭਾਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ, ਵੱਖਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨੀਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਹਿਹੋਂਦ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਸੰਨ 1949 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂਸਮੇਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੋ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਈ. ਨੂੰ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ’ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਏਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਸੰਨ 1959 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਭਾਵ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਰਚ, 1964 ਈ. ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੱਚਾਏ ਗਏ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਲਈ। ਸੰਨ 1955 ਅਤੇ ਸੰਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ੩੫ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 39 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:-

“ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ‘ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ' ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।” ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ, 1981 ਈ. ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹਨ' ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮਾਰਚ, 1946 ਈ. ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ' ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ ਸੀ

“ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ (ਸਿੱਕਮ), ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ (ਉੜੀਸਾ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।” ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਗਹਿਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਰੇ ਗਏ 26 ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ (ਸਾਫਟ ਕਾਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

“ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।” ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਨ 1926 ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ“ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।” ਇਹ ਮਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 1949 ਈ. ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ, 1960 ਈ. ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ/ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਦੀਵਕਾਲ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 28 ਮਾਰਚ, 1965 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।” ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਸਤਾਰ, ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 'ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

“ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 13 ਮਾਰਚ, 1965 ਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਭੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਯੋਗ ਦੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਾ 29 ਮਾਰਚ, 1970 ਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।

“ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਭੱਦਾ, ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ” ਅਤੇ “ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ” ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਭ ਬੇਅਸਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀਣ-ਭਾਵਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।” ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਕਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੱਕ-ਸੱਚ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਬਦਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 1973 ਈ. ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ “ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਹਨ, ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ।” ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ 1962 ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1965 ਤੇ 1971 ਈ. ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1971 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ (15 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਈ.) ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਉਠੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:-

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ- “ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।”

ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ- “ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਮੌਕੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਚੇਤਾਵਨੀ-ਰੂਪੀ ਮਤੇ ਸੰਖੇਪ-ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਮਤਾ ਨੰ. 2 ‘ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।” ਮਤਾ ਨੰ. 3 “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮਤਾ ਨੰ. 4 “ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਮਤਾ ਨੰ. 5 “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।” ਮਤਾ ਨੰ. 6 “ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਾਦੇ ਰੀਤੀਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।” ਮਤਾ ਨੰ. 7 “ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕਤੱਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਚ ਰੋਹ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ” ਮਤਾ ਨੰ. 10 “ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਜਿੱਥੇ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਆਦੇਸ਼/ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ, ਦਾਜ ਵਿਰੁੱਧ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਡੰਮ, ਡੇਰਿਆਂ, ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ, ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ, ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ, ਆਦਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ-ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਮਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵ-ਅਰਥ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ, ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ-ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ- ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ/ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ/ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ/ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਕੌਮ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ (ਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ), ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਕੀ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੌਮ ਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਫੋਕੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਨਚਾਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ, ਪਿਉ-ਧੀ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ-ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ-ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ।

ਅਜਿਹੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ” ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ? ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਵਲ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ, ਮੂਲ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਮੂਲ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਵਾਪਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰ-ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ-ਮਿਲਦਾ ਦੇਖ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰ-ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਭਾਵ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ’ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਿਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬੱਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਪਰ ਚਹੁੰ-ਤਰਫੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੈ ਹੁਣ ਤੀਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ (ਸੰਨ 1921) ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ (ਸੰਨ 1923) ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ 1925 ਈ. ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾ-ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਪਸਰ ਰਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੁਕ ਸਕੇ।