(ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿਚ ਛਪੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰਾਇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਸ. ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ' ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।)

ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ :

2 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1926 ਇੱਕ ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕੱਤ੍ਤਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਰੰਭ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :-

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਤਾ

ਫੇਰ ਸ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ:-

“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਕੈਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ। ਫੇਰ ਸ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਨ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਤਕ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ।

ਪਿੱਛੋਂ ਸ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ: ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਫੇਰ ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ “ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ” ਦੀ ਥਾਵੇਂ “ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸ. ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਲੋਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਵੀ ਸ. ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਤਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਗੁਰਮਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:-

“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ 1913 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੀਕ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ

ਫੇਰ ਸ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਬਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ:

“ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਇਕੱਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ’ਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਜੀ:

Mr. President,

The Eleven State members present here not voted on this and the previous resolution, which fact may please be brought on the record.

Sd/-
Arjan Shah Singh
for Sikh State Members.
ਅਰਥਾਤ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ,

ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਿਆਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਏਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਏਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੀਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ।
ਸਹੀ/-
ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ,
ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ।

ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 13 ਮਾਰਚ, 1927 ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 'ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ ਸ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਸ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ :-

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਨ 1926 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”

ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੁਖੜੇ ਨਿਵ੍ਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁ: ਪ੍ਰ: ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1927 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸ. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰਲੀ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਮਜੀਦ ਸ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਟਰ ‘ਸ਼ੇਰਿ ਪੰਜਾਬ’ (ਉਰਦੂ) ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਚਿੱਟ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ :

1. ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ।
2. ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ।
3. ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ।
4. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ।
5. ਬਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ
6. ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਤੇ ਉਚੇਚੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ

3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1927 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ (ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ) ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

(ੳ) ਅੱਜ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1927 ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ, ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 21-3-27 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
(ਅ) ਇਹ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਾਈਦ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੰਨ 1928 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਜੋ ਮਿਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 1928 ਮੁਤਾਬਕ 28 ਫੱਗਣ ਸੰਮਤ 459 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਇਸ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, 75 ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਨ 1928-29 ਦੇ ਬਜਟ 'ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ:

ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਤਾ

ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਨਕਲ ਇਹ ਹੈ:

“ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਆਸਤੀ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਜ਼ ਭਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਧਰਮੀ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।” ਰਿਆਸਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤੇ ਬਾਰੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਮਤਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ. ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਗੋਧਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ :

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰ ਜੀਓ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਆਦਿਕ ਖੋਹ ਕੇ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇ।"

ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ (Ruling) ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਫ਼ਾ 129 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਫ਼ਾ 129 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਫੇਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ। ਜੈਤੋ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ (15-7-1928) ਤੀਜੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਮਿਤੀ 1 ਸਾਵਣ ਸੰਮਤ 459 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਜੁਲਾਈ, 1928 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 61 ਮੈਂਬਰ, ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੀਆ) ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਮੁਖ ਮਤੇ ਸਨ: ਜੈਤੋ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਾ ਨੰਬਰ 268 ਤਾਰੀਖ਼ 14-7-1928 ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਾਈਦ ਉੱਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ:

“ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੈਤੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।”

ਇਸੇ ਤੀਜੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ ਵਿਚ ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ

ਫੇਰ ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਉਂਕੇ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ-ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਖ਼ਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਤਾ

ਚੌਥੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤ੍ਰਤਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1928 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:

ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

(ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ (1926- 1976), ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਰੀਸਰਚ ਬੋਰਡ, ਮਾਰਚ, 2017)