'ਸਰਕਾਰ’ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੇਖ-ਜਾਂਚ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਮਿਤ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਸੁਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਫਲਦੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਰੰਤੂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆ ਵੜਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਫਲਣਾ-ਵਿਗਸਣਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਦਾ ਚਾਨਣ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸ-ਉਮੀਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ/ਰਹਿਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਦਮਗਜੇ ਪਈਆਂ ਮਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਢੰਡੋਰੇ ਪਈਆਂ ਪਿਟਣ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼/ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਨਿਤਾਣਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ੁਦ ਅਰਾਮਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਪਾਰ 'ਚ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚਤਮ ਸੁਚੇਤਨਤਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਮੂਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

1. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇ: ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਅੱਜ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਤੇ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਅਵਧੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪਕੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਹੁੰ ਦਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਅਰਥ ਵਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦੋਂ ਇਸ ਲੋਕ-ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਆਰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੀ

2. ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ/ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲੇਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਜਾਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ, ਇਸ ਉਕਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਾਲ ਘੜੀ ਜੋ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਰ ਆਇ ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ” ਆਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਚਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸੂਹ, ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਵੱਸ਼ਕ ਅਮਲ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਦੀ ਵਰਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

3. ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਇਹ ਸਚਾਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਜੇ ਅਣਗਿਣਤ ਘਾਟਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਚੋਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸਮਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉੱਕਤ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਬਦਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਟਿਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਅਰੰਭ ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਕ ਨਮੂਨੇ ਵਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

4. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਗੋਹੜੇ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪੂਣੀ ਹੀ ਕੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਛਿੱਕੂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੱਤਣਯੋਗ ਪੂਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਹਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ/ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਨਪੇਗੀ ਹੀ। ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੀ ਪਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ ਏਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਉਪਰਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਛਿਤ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੀ ਦੋਨੀਂ ਥਾਈਂ ਅੱਜ ਦਰਮਿਆਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

6. ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇ/ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ:- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਸਲ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਤਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਠੀਕ-ਠੀਕ ਭੌਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ/ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਦਮੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਂਠ-ਪੈਂਠ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨੱਕ ਨਮੂਜ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਖਰਚੀਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਪੂਰਨ-ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਗਾਮੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਹੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਵਾਅਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਨਿਰਪੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਜੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਲਾਲਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮਾਂ ਹੀ ਸੁਣ-ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ— ‘ਕਿਰਸਾਨ` ਅਤੇ ‘ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ' ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੌਖਿਆਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਅਨੁਰੂਪ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਵਾਰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਬੜੇ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਤੇ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਤਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

7. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ 'ਚ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ: ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ੈਰਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ। ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜ ਪਰਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀਹੌਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਏਨੀ ਪੱਕੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

8. ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਰੋਲ: ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਆਸਤਿਕ ਬਿਰਤੀ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਐਬ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਧਾਰਨ ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਰਤ-ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗ਼ਾਇਬ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਲੀਲਯੁਕਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਯੁੱਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੰਡਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

9. ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਭੋਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਣ-ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਅਮਲ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੂਹੀਆ-ਤੰਤਰ ਇੰਨਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਚੁਸਤ ਦੁਰੱਸਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਕੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਰਲਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ 'ਚ ਰਲੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਦੇਸ਼-ਕੌਮਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨਿਰਮਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲੇਰ ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

10. ਵਿਭਿੰਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ: ਇਹ ਵਿਭਿੰਨ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀ-ਜਾਂਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨ-ਮੁਟਾਵ, ਕਸ਼ੀਦਗੀ, ਖਿਝ, ਗੁੱਸਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਉਪਜਾਏ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿੱਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਛਿਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ | ਇਹ ਉੱਕਤ ਕੁਝ ਕੁ ਨੁਕਤੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਯੋਗ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤਿ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸਾਰੂ ਬਦਲਾਉ ਦੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੀਚੀ ਹੋਈ ਗੰਢ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉੱਚ ਸਤਰਕਤਾ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।