ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮੱਢਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਤਕਾਲੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਵੇ-ਮਾਤਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ-ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਘਟਨਾ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2000 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 339 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟ ਘਟਨਾ ਦੇ 21ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 8 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹਿਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਢੁਕਵੇਂ, ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ’ਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਤੀਜਾ ਉਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ’ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਗਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ‘ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤ’ ਅਤੇ ‘ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ’ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੂਨ-ਭਿੱਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਰਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੇਸ਼-ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਦਾ ਗੌਰਵਮਈ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਨੋਖੇ ਯੋਗਦਾਨ-ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉਤਮ ਪਰੰਪਰਾ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ 1962 ਦਾ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, 1965 ਦਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, 1971 ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇ, 1999 ਦਾ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭੂਚਾਲ, ਹੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ‘ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹਕਾਮੀ’ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਏ, ਧਨ, ਕੱਪੜੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਪੀੜਤਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1300 ਨਿਹੱਥੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 799 ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚੋਂ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਗੋਲੇ ਦਾਗ, ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਕਰ ਚਿਥੜੇ ਉਡਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੜਫਾ-ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਹੀ ਸਨ।

‘ਦੇਹ ਸਿਵਾ ਬਰੁ ਮੋਹਿ ਇਹੈ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂੰ ਨ ਟਰੋਂ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਅਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ’ ਦੇ 42,000 ਸੈਨਿਕ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਜ਼ਾਲਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਿਹੱਥੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ-ਨੋਚ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਤਾਮੁਖੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇਤਾ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤਕ ਝੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹੀ ਰਖਿਅਕ ‘ਉਲਟੀ ਵਾੜ ਖੇਤ ਕਉ ਖਾਈ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਕੇ ਦੈਂਤ ਬਣ ਗਏ। ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਾਂਡ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅੰਕੜਾ ਤਾਂ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। 1000 ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, 200 ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੱਲ ਦਰਜ 587 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਮਿਲੀਆਂ। ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 253 ਦੋਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੇਵਲ 25 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਹਜਨਕ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੱਗਭਗ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੂਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੋਂ 10 ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ 121, ਬਜ-ਬਜ ਘਾਟ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 113 ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਏ 2646 ਭਾਰਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ-ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 93,67 ਅਤੇ 2147 ਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀਰ-ਗਾਥਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਦਾਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਨਾਇਕ ਜਰਨਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅਰੋੜਾ) ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੰਤਰ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਪੂਲ’ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 50% ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਪੂਰਨ-ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਟੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਵਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁਹੰਚੇ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ, ਲੁੱਟਮਾਰ, ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਤਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਸਿੱਖ-ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੌਮ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ’ ਨਾਲ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜੀ ਰਹੇ।