ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ- ਏ-ਆਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1919 ਈ. ਦੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। 1746 ਈ. ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਅਤੇ 1762 ਈ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨੇ 1984 ਈ. ਦੇ ਸਾਕਿਆਂ (ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ) ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਕੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਈ. ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਤਲ-ਏ- ਆਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਈ. ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ’ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ 110 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਈ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਲੱਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਸਨ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੰਬਦੀ ਹੀ ਹੈ।’’

31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਈ. ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗਭਗ 9.20 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਸ) ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ‘ਏਮਸ’ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਮੀਂ 5.30 ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ‘ਏਮਸ’ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਸ ਫ਼ਿਰ ਕੀ ਸੀ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ’ਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜਿਆ, ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 2733 ਕਤਲ ਹੋਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2966 ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 10,897 ਵਾਪਰੀਆਂ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 32 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। 32 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਹੱਮ ਲਗਾਈ, ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ- ਏ-ਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਨਤੀ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ- ਆਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ 10 ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਿਠਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 9 ਫਰਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 8 ਅਗਸਤ, 2005 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੇ ਗਏ: ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਸਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ 1985 ਈ. ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਦੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੇਦ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਈ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਗ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 1986 ਈ. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟ’ ਅਤੇ ‘ਪੀਪਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੰਡਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੌਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜਰਨਲ ਜੇ.ਐਸ. ਜਾਮਵਾਲ (ਜੇ.ਓ.ਸੀ. ਦਿੱਲੀ ਏਰੀਆ) ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਟੀਲਰੀਆਂ ਦੇ 6100 ਸੈਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਕ ਮੇਰਠ ਤੋਂ 5000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਫਰਵਰੀ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਵਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦਲੀਪ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕੂਸਮ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1990 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।

ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਮ.ਐਲ.ਜੈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਆਈ.ਜੀ. ਏ.ਕੇ. ਬੈਨਰਜੀ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 1987 ਈ. ’ਚ ਜੈਨ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵੰਬਰ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ- ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਟੀਜਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਗਸਤ 1989 ਈ. ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਟੀਜਨ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ: ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਰਚ 1990 ਈ. ਵਿਚ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਸਤ 1990 ਈ. ਵਿਚ ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਟੀਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਤੰਬਰ 1990 ਈ. ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ: ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 1990 ਈ. ਵਿਚ ਪੋਟਾ ਰੋਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਡੀ. ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਡੀ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਐੱਚ. ਕੇ. ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2-3 ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਈ. ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਸਤ 1993 ਈ. ਵਿਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ: ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਸਤ 1987 ਈ. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ: ਢਿੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1985 ਈ. ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ- ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 1985 ਈ. ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ: ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਸੰਬਰ 1993 ਈ. ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 1994 ਈ. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਗਰਾਂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ 1994 ਈ. ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਚ.ਕੇ ਐਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੇ ਬਾਵਜਦੂ ਜੋ ਕਝੁ ਕਂਦਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1994 ਈ. ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਈ, 2000 ਈ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਟੀ. ਨਾਨਾਵਤੀ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਵਰੀ 2005 ਈ. ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਸੀ. ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲ- ਏ-ਆਮ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਫਰਵਰੀ, 2015 ਈ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ, 2013 ਈ. ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1503 ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2014 ਈ. ਨੂੰ ਦਲ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ- ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਾਕ: ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ/ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਵਾਹ, 32 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਵਾਹ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਫ਼ੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇਪਨ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ 2733 ਕਤਲਾਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ) ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਤਲ- ਏ-ਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 450 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾੜ-ਫ਼ੂਕ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ 10,897 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਛ ਗਿਣਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੌਰਾਨ 1100 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 130 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, 10 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਡਨਾਨੀ ਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਅਤ: ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ’ਚੋਂ ‘ਦੰਭ’ ਦੀ ਬੋਅ ਵੀ ਆਉਂਦੀ । ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਇਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ 1984 ਈ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ‘ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ’ ਵਜੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਕਸਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਲਈ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਡੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ‘ਟਰੈਜ਼ਿਡੀ’, ‘ਦੁਖਾਂਤ’ ਜਾਂ ‘ਹਾਦਸਾ’ ਆਖ ਕੇ ‘ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 1984 ਈ. ਦੇ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 125 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੈਂਟੇਨੇਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਈ. ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਧਿਆਏ ‘ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਲ ਚੈਲੇਂਜ 1964, 1984’ ਵਿਚ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚੱਕਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ’ਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮਈ, 2004 ’ਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਇਹ ਇਬਾਰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲ-ਏ-ਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ।