ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਉੱਕਰੀਆਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹਨ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟਾਂ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ-ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ- ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਵਾਸੂ) ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਏ, ਵੈਰੀ ਸਦਾ ਈ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਰਹੇ।
ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ।
ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਕੇ, ਝਾੜੀ-ਝਾੜੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹੇ।
ਰਹੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ’ਤੇ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕਾਜ ਕੀਤਾ।
ਪਸ਼ੌਰ, ਬਨੂੰ, ਕੁਹਾਟ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਈਂ, ਸਾਡੀ ਏਸ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1914 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹ ਟੋਪ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟੋਪ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਹ ਟੋਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ-ਏ- ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਧਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਰਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚ 10000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲੀਸਪਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਵਾਜਬ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ 8 ਮਾਰਚ, 2004 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਕ ਫੈਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਫਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ 3 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ; 12 ਫਰਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ; 26 ਮਈ, 2005 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, 28 ਮਈ; 2005 ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ; 7 ਜੂਨ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2005 ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2007 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁਣ ‘ਸਿੰਘ ਲੀਗਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਸਥਿਤ ‘ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਯੂਰਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਟਾਰਸਬਰੋ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨਾ ਸਜਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਜੂੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ 28 ਜਨਵਰੀ, 1975; 23 ਜਨਵਰੀ, 1976; 16 ਜੁਲਾਈ, 1976; 5 ਅਕਤੂਬਰ, 1976 ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1976 ਨੂੰ ਸਾਰੀ-ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ 8ਵੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ (ਜੌਹਲ) ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਤੇ ਗਏ ਤਮਗੇ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੀਜ਼ਨਜ਼ ਹਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੋਰੇ ਸਾਥੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੰਬੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਜ਼ਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। |
