ਆਦਰਸ਼ਕ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਆਂ, ਉਪਕਾਰ ਆਦਿ ਸਦਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਰਜਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਰਮੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ' ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਰਾਂਸ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 231 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ- ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਅਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਤਿ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹਠੀ ਸੁਭਾਅ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਦਿ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਿਖ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ? ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਰੂਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸਭ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣ ਦੇ ਯਤਨ” ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲੀ” ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਚੁਲੀ ਨਿਆਵ ਕੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੇ ਲਈ ਜੋ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਸਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੰਟੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰ-ਏ-ਆਮ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਸੀ-ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਹਠ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜ-ਸਵਾਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ “ਪਾਰੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੂਆ ਤੂ ਅਪਨੇ ਭੀ ਜਾਨੁ" ਵਾਲੀ ਸਿਖੌਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਰੇਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਕ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਕਰੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕੱਪਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਦੇਸ਼-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਠੂਠਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ-ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਾਂ “ਪੰਜਾਬ ਜਿਊਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ" ਨੂੰ ਸਾਖਿਆਤ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਅਨਿਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਖਾਈ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਮਾਨੋ ਮੁਗ਼ਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਮੁਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਹੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਕਰੀਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੋਹ, ਅਣਖੀ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ' ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਜਾ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ :

ਹਾਕਮ ਥਾਪੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰਜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ,
ਪਰਜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।

ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਜਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਦ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਤੁ ਪੀਣੇ ਰਾਜੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਵਾੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਰੂਪੀ ਵਾੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ? ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਰਜਾ-ਮਾਰੂ ਵਰਤਾਰਾ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੱਭਿਅਕ ਦਰਾਵਿੜ ਜਾਤੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਗਭਗ 2000 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੱਭਿਅਕ, ਝਗੜਾਲੂ, ਈਰਖਾਲੂ ਅਤੇ ਖੂੰਖ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਰੀਅਨ ਜਾਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰੀਅਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਦਰਾਵਿੜਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਜਾਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ-ਚੀਚੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਵਢਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਈ. ਵੀ. ਐਮ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।