ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਦੀ ਹਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਖਲੋਤੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰੇਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹ ਪਲ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਲ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਨਿਰੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਢੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦਾ ਅਖੀਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ-ਮਾਰੂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਖੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਛਿੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ‘ਲਾ-ਨੀਨਾ' (La Nina) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਨੀਨਾ (La Nina) ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚ ਠੰਡੀ ਜਲਧਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੀ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵਿਚ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹਵਾਵਾਂ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੱਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਲ ਨੀਨੋ (El Nino) ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਰੂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮ ਜਲ ਧਾਰਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਲਾ ਨੀਨਾ (La Nina) ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ/ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਪਰ ਤੈਨਾਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ? ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਰਖਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨਾ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੇਕਰ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ?

ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਆਗੂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕੋ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤਕ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਫੱਟਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਦ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡੁਬਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਕ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ-ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ‘ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਰੋਕੂ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਤੀ 11 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਾਹੀਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।