ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਤਨਾਅ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ (ਜਾਂ ਇਹ ਲਵੋ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ) ਗੋਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਮਸਲਾ ਤਨ ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਾ; ਮਹੰਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਖ ਸੁਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।10 ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।"

ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਗੋਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਤੀਂ ਕੱਪੜੀਂ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਇਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀਂ ਬਣ ਗਏ। 28 ਅਗਸਤ 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਥੇ 11 ਮਈ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ, ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਥੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।