25 ਸਤੰਬਰ 1935 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ' ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ।

ਸਾਲ 1935 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਕਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਰਖਣ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਲਾਹੋਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ,ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟ ਦੇਣ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਉਤੇ ਚੜਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।ਸਿੱਖ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਮਾਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਜ਼ਿਦ ਸਨ। ਆਖਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸਲਮਾਣਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਲਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡੇਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ,"ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਕੀ ਦਫਾ 295 ਕਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ"।

ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਇਕ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਲੂਸ ਕਢਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਲੂਸ ਕਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਪੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਡੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਵਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।

ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ।ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਵਲ ਤੁਰ ਪਏ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੰਜ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਉ ਤਾਂ ਟੱਲ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ।

ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ ਕਿਰਪਾਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਕੇ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇੰਜ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।

26 ਅਗਸਤ 1935 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਉਪਰ ਲਗਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਣ ਗੇ। 26 ਅਗਸਤ 1935 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਸਿੱਖ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉਪਰ ਦਰਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

25 ਸਤੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।