ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ 42ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਤੀਰੇ, ਸੋਚ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਉਭਰੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 1984 ਈ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ; ਹੜਾਂ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮਾਨਵਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ, ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਦਸਤਾਰ, ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਹਾਉਣ ਜਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਿੱਟੀ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਈ. ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੀ ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ’ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਬਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਬਣਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਪੂਰਬੀਏ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 2021-23 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੇ 4636 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਅਤੇ 14342ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ/ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤਕ ਲਗਪਗ 9.84 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 1.36 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗਏ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.5ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 13.34 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇ-ਦਾਅਵੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪਰਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਲਗਾਅ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਇਖ਼ਲਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ' ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਗੁਆਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ' ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉੱਠੀ ਸਿੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲੇ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ 16 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿੰਤਨ

ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਵਾਕ, ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ॥ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ “ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਡੰਪ' ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਡੰਪ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਭਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 150ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ‘ਉਦੇਸ਼’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋ, ਜੂਨ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਾ। ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਸੰਵਾਦ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜੇ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤੇ ਪੰਥਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।