26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ।

26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਬਣਾਈ ਗਈ।ਇਹ ਉਹੀ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ -370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2019 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੜਗਠਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲ਼ਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੁਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

5 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ-1 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਪਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਕ ਆਮ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ,ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਉਪਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਝੰਡਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 35 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਸੋ 5 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਸਿਆ।’’

ਧਾਰਾ 370 ਕੀ ਹੈ?

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ,ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਮੁੜਗਠਨ ਬਿੱਲ 2019" ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਮੱਝ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਹੈ।

ਸੋ ਇਸ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 21ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।27 ਮਈ 1949 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਾਰਾ 306ਏ (ਹੁਣ ਧਾਰਾ-370) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 17 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ:

* ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-356 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ।

* ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 1976 ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਪਰ ਧਾਰਾ-370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।

*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਨੀਕ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਸੀ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਪਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ।

*ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ।

* ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਧਾਰਾ-370 ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:—

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ' ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਰੰਗਾ ਝੂਲੇ ਗਾ।

* ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ।

* ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

* ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਜ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।