ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਕਰਮ ਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ,ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੁੱਲੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ- ਮਨਜੂਰ ਹੋਵੇ ਗੀ।

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੀਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਵਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਝੱਟ ਮਗਰੋਂ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ,ਅਖ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੁ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੰਸਦ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਲੀਗੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਭੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸਿਕਤਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿੱਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ,ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਉਡੇ ਹੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ।

ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗਲ਼ ਚਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਗੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਟਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ' ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਅਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਉਪਰ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਲਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਜਸ਼ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕੇ ਗਲ਼ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ,ਤੋਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ '70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਖਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1953 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਵਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੰਡ ਤੋ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਸੇ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਰੋਹਤਕ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖ ਕਰਕੇ ਵਖਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1857 ਈ. ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ।

ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜਲਸੇ, ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗ੍ਰਸੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸਚਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ,ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਸਮੇਤ 10 ਮਈ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋ ਵੀ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਜਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਖਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, 12 ਜੁਲਾਈ 1954 ਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ- ਮੰਤਰੀ ਭੀਮ ਸੱਚਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਰ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਗਲ਼ ਬਾਤ ਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ,ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਪੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ’ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਮਿੱਤੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਐਜੀਟਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਭੋਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ 1958 ਈ. ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

17 ਜਨਵਰੀ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 140 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 137 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਕੇ ਉਮੀਦੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਜਿਤ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ‘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਡ ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਣਾ ਪਿਆ।

22 ਮਈ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਜੂਨ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਭਾਰੀ ਜਲੂਸ ਕਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਲੋਂ 29 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24-25 ਮਈ 1960 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰਕਢ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ 29 ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ 12 ਜੂਨ 1960 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਖਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਜਮ ਕੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰਾਈਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਪਰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗੲੀਅਾਂ ਜਿਸ ਕਰਨ ਦਸ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।

ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। 29 ਅਕਤੂਬਰ 1960 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸੰਤ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਰਣ ਵਰਤ ਰਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 18 ਦਸੰਬਰ 1960 ਈ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਸੁੱਟਿਆ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਪਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਭਾਵਨਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਅਤੇ ਸੇਠ ਰਾਮ ਨਾਥ ਵੀ ਗਏ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 1961 ਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਣ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਂਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਫੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਖ਼ਤਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮ ਦੋਫਾੜ ਹੋ ਗਈ।

17 ਮਈ 1961 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤੋੜੇ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੜ ਚਲੀ ਤਾਂ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੀ ਤਰੀਖ 15 ਅਗਸਤ 1961 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਰਣ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ 48 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1961 ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਿਪਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਬਤ ਇਕ ਨਿਰਪਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਲ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਨ -ਵਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਤ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਗਿਆ।

27 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਠਾਰਵੇਂ ਦਿਨ, ਜੂਨ 1964 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਇਹ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਨ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗਲ਼ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ,11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰੀ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ।

ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗ੍ਰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਗਸਤ 1966 ਈ. ਨੂੰ ‘ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਜ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਗੋ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹ ਕੇ ਮਰਨ- ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਵਾਂ ਗਾ ਜਾਂ ਫੇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਾ। ਆਖਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 74ਵੇਂ ਦਿਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 1969 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਇਕ ਕਰਾਰਾ ਥੱਪੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਇੰਜ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ਦਤਾ ਦੇ ਦੌਰ, ਬਹੁਤ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1966 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਇਕ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਲਾਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ੍ਹਾ ਪਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਵੀ। ਪਰ ਅਪਣੇ 'ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ 'ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ' ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ।

5 ਜੂਨ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।

23 ਅਪਰੈਲ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਐਮ.ਐਮ. ਫ਼ਿਲਪ ਅਤੇ ਸੁਬਿਮਲ ਦੱਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ।

5 ਜੂਨ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1961 ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਮਾਇਨੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਚ, 1966 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਬਜਿਦ ਸੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1960 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ।

6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1966 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ 1961 ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ 1961 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰਚ, 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਫੇਰ 26 ਅਪਰੈਲ 1966 ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1961 ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ,ਅਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਗੇ।

15 ਅਗਸਤ 1966 ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਨਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਕਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕਰਨਾਲ, ਸਿਰਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਸੀ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ।

ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਮ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਹ ਸੁਤੇ ਹੀ ਰਹੇ।