ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਨਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁੱਖ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਿੰਨੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਵੱਡੀ ਵੱਸੋਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਚਮਕਦੀ ਦਮਕਦੀ ਨੁਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਦਹਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2015 ਤਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਦਰ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਧ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ‘ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ’ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਭਾਡਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੌਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 1995 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਸਨ। ਇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੋਵੇਂ ਸੁਧਰ ਸਕਣ। ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 75% ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25% ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ’ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਾਣਾ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਭਾਲਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਧੂਬਨੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਡੱਡੂ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਤਾਮੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 2 ਬੱਚੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 34 ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਉੱਤਮ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਰੋਆ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅੱਧਪੜੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੌਲ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਵੀ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਸਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੱਭਿਆਂ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾਏ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੇਖੋਗੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ’ਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਗਾੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਜ-ਅਚਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਇਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਲ 1982 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਨਾਲ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਸਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 200 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਪੀੜ ਅਜੇ ਵੀ ਓਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ, ਖੂਹੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਖਤ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਲ-ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਹਰ ਇਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਗ-ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੇਵਲ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਰਿਕ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨੈਤਿਕ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ-ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਮਹੌਲ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਜਦ ਕੋਈ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਝਗੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਲ਼ਾਮ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਝੂਠ-ਸੱਚ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪਾਟੋ-ਧਾੜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਪੂਰੀ ਦਹਿਸਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵ ਖੇੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ’ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਸਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:-

“ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਂ।’ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।”