ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਗੁਣ ਅਤੇ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਪਰਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਚੇਚ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕ ਨਿਮਨ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਕੋ-ਤੱਕੀ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਕੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਵਾਪਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਝੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੱਜ-ਆਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਮਾਨਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਐਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਗੌਰਵਮਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸਾ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ‘ਪੰਘੂੜੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬੋਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿਚ ਕਬਾੜ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸੋ ਰੀਸ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਰਹਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਵਾਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਹਰ ਦਸਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2050 ਤਕ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 27% ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ 9 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸੰਨ 2026 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਸਤ੍ਹਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ 12.4% ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73% ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ 75% ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਪ-ਏਜ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਗਰੀਬ ਹਨ, 33% ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਮੋਤੀਆ) ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਵਿਅਕਤੀਤੱਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 25.4% ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। 17% ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ 44% ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਖਿਡਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 30% ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਸੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧੀਆਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਸੀਅਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਸੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਨਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਇਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ।

ਖੈਰ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2007 ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ‘ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ’ ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਖਰਚੀਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਮਾਪੇ (ਬੀਮਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ) ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਔਲਾਦ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਨਬੰਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਹ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ-ਘਰ’ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।

ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ-ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 173 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ/ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਅਤ ਦਾਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਸੀਅਤ ਕੁਨਿੰਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਾ-ਵਾਰਨ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਧਰਵਾਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਤ, ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਖੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤ੍ਰੇੜਾਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ। ਬਿਰਧ ਮਾਵਾਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰਹਾਂ- ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇਗੀ? ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਝੂਰਦਾ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਫਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਾਮ-ਘਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੌਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਰਾਮ-ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਢੇਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਬ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ।